सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक।
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विस्तार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक ने बता दिया कि चुनाव आने वाला है। मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। बैठक में उन मांगों को मान लिया गया, जो लंबे समय से फाइलों में दबे हुए थे। नीतीश कुमार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के मानदेय में भारी वृद्धि का एलान किया। पुरानी व्यवस्था के तहत संविदा पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों के खाली रहे पहले से सृजित पदों को अब स्थायी नियुक्ति के लिए बदलने का भी फैसला लिया गया है। इस तरह स्थायी शिक्षकों के नए पदों में 69692 की वृद्धि हो गई है।
अहम फैसले
1. बिहार महादलित विकास मिशन के जरिए सरकार की संचालित योजनाओं में कार्यरत विकास मित्रों को मानदेय 13700/- प्रतिमाह से बढ़ाकर सीधे 25000/- प्रतिमाह कर दिया गया है। सितंबर 2023 से यह लागू भी कर दिया गया है। विकास मित्रों को सरकार की ओर से देय अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि खाता के अंशदान की समानुपातिक वृद्धि भी की गई है। साथ ही, मानदेय पर 5 प्रतिशत वार्षिक अभिवृद्धि प्रत्येक वर्ष जुलाई से लागू करने की स्वीकृति दी गई।
2. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अक्टूबर, 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का मानदेय 11000/- प्रतिमाह से सीधे 22000/- प्रतिमाह कर दिया गया है। सरकार की ओर से देय अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि खाता के अंशदान की समानुपातिक वृद्धि भी की गई है। इनके मानदेय पर 5 प्रतिशत वार्षिक अभिवृद्धि प्रत्येक वर्ष जुलाई से लागू करने की स्वीकृति भी दी गई।
3. शिक्षा सुधार को लेकर बिहार कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया। इस फैसले के तहत पंचायती राज एवं नगर निकाय द्वारा पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18830 सृजित एवं रिक्त पदों, माध्यमिक शिक्षक के 18800 सृजित एवं रिक्त पदों और कक्षा 6 से 8 तक के लिए सृजित एवं रिक्त 31982 पदों का प्रत्यर्पण कर दिया गया है। मतलब, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के लागू होने के बाद जब संविदा पर शिक्षकों की बहाली रोक दी गई थी, अब अब पुरानी व्यवस्था के तहत शेष खाली पदों को समाप्त कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के तहत विद्यालय अध्यापक के 18,830 पदों, वर्ग 9 से 10 के लिए 18880 पदों और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 31982 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
4. राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी।
5. बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना को स्वीकृति दी है। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में चिन्हित ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन किया जाएगा।
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